दार्जीलिङ, 21 जनवरीः पहाड़मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-को एक घटक दलको रूपमा रहेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले राष्ट्रिय नागरिक पञ्जी (एनआरसी) -लाई गोर्खा जातिका लागि कलङ्क बताएको छ।
मङ्गलवार एनआरसीलगायत नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जी (एनपीआर)-विषयमा आज गोरामुमो स्टेरिङ कमिटीको बैठक बसिएको थियो।
पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले अध्यक्षता गरेको बैठकमा एनआरसी, सीएए र एनपीआरको विरोधमा सड़कमा ओर्लिने निर्णय गरेको छ।
सभापछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गोरामुमो केन्द्रिय समितिका प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले भने, “वर्तमानमा केन्द्रको सत्तारूढ़ दल भाजपाले एनपीआर केवल जनगणनाका लागि मात्रै हो भनेर ढाँट्ने काम गर्दैछ। किनभने भारत सरकारको गृहमन्त्रालयको वार्षिकको च्याप्टर 15-को क्लज-4 मा एनपीआर एनआरसीको प्रथम कदम हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।”
छेत्रीले एनआरसी, सीएए र एनपीआर गोर्खा जातिका लागि ठूलो अन्याय-अत्याचार हुने कुरा पार्टीले बुझेको पनि बताए। उनका अनुसार यसैकारण गोरामुमोले आज एक बैठक गरी यसको विरोधमा सड़कमा ओर्लिने तथा छैटौं अनुसूचीको माग चर्को बनाउने विषयमा छलफल गर्यो।
एक प्रश्नको उत्तरमा गोरामुमो महासचिव महेन्द्र छेत्रीले तृणमूल कङ्ग्रेस र विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एनआरसी र सीएएको केवल विरोध मात्र गरिरहेको तर गोरामुमोसँग यसको समाधानका लागि छैटौं अनुसूची रहेको दाबी गरे।
“किनभने केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले जुन ठाउँमा छैटौं अनुसूची लागू भएको छ, त्यस स्थानलाई सीएए र एनआरसीले छुँदैन भनिरहेको छ। यसैले दार्जीलिङ पहाड़लाई छैटौं अनुसूचीभित्र गाभ्नुपर्छ भन्ने गोरामुमोको माग हो”, उनले भने।
एनआरसी र सीएएमाथि यति ढिलो प्रतिक्रिया गरेको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा छेत्रीले भने, “सीएएको संसदका दुवै सदनमा पारित भएर कानून बनेको 12 दिसम्बर 2019-को दिन मात्रै हो। यसरी नै एनपीआरको प्रस्ताव पारित भएको 10 जनवरी 2020 को दिन मात्रै हो। यसैले यसबारे स्पष्टसँग बुझेर नै गोरामुमो पार्टीले आफ्नो निर्णय लिएको हो।”
उनले अझ थपे, “यसले गोर्ख समुदायलाई नकारात्मक असर पार्छ भन्ने स्पष्ट भएपछि नै हामीले सड़कमा ओर्लेर विरोध जनाउने निर्णय गरेका हौं।”
यसैगरी छेत्रीले यस विषयमा सांसद राजु विष्टले गोर्खा समुदायलाई यी कानूनहरूबाट बचाउनका लागि उचित पहल गर्नुपर्ने गोरामुमो महासचिवले बताए।
अर्कोतिर, यसबारे केन्द्र सरकारलाई पनि पार्टीले पत्राचार गरिसकेको जानकारी गराउँदै छैटौं अनुसूची नै गोर्खा समुदायलाई सीएए, एनआरसी आदिबाट बचाउने औषधि रहेको दाबी गरेका छन्।
