नयाँ दिल्ली, २२ जनवरीः नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि अहिले नै रोक लगाउन सर्वोच्च न्यायालयले अस्वीकार गरेको छ। सीएएबारे केन्द्रको कुना नसुनी रोक लगाउन शीर्ष अदालतले अस्वीकार गरेको हो। वास्तवमा केन्द्रको पक्ष सुनीकनै एकतर्फ रोक लगाउन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।
सीएएविरुद्ध दर्ता १४४ याचिकामाथि सुनवाइ गर्न आज सर्वोच्चले केन्द्रलाई आफ्नो पक्ष राख्नका लागि चार साताको समय दिएको छ।
यो चार साताको समयावधिमा केन्द्रले आफ्नो पक्ष राखेर पाँच सातापछि पुनः सुनवाइ शुरु गर्ने बताएको छ। न्यायालयले नागरिकता संशोधन कानूनको संवैधानिकता वैधता परख गर्ने मागमा दर्ता याचिकाहरूलाई संविधान पीठमा पठाउने फैसला गरेको छ।
यसका साथै केन्द्रसँग असम र त्रिपुरासम्बन्धमा बेग्ला-बेग्लै सूचीको माग गरेको छ। मुख्य न्यायाधीशका अनुसार छुट्टा छुट्टै जोनलाई वर्गीकृत गरिनेछ। “तीन न्यायाधीशको बेञ्चले मामिला अन्तरित राहत दिन सक्दैन”, मुख्यमन्त्रीले थपे, “पाँचजना न्यायाधीशको बेञ्चले नैअन्तरिम राहत दिनसक्छ।”
अर्कोतिर उनले उच्च न्यायालयमा यस कानूनसँग जोड़िएका मामिलाहरूको सुनवाइ नगरिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। सर्वोच्चका अनुसार मामिलाको सुनवाइ पाँच सातापछि गरिनेछ। संविधान पीठ बनाएपछि अघिल्लो सुनवाइ कसरी गरिनेछ, त्यो तय गरिनेछ। यसका साथै अहिले नै सीएएबारे रोक नलगाउने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
