खरसाङ, 24 जनवरीः गोरामुमोले एनआरसी, सीएए र एनपीआरको विरोधमा जनचेतना अभियान नै शुरु गरेको छ।
यसै क्रममा शनिवार गोरामुमोले खरसाङमा एक सभा आयोजन गरेर एनपीआर र सीएए लागू भए यसले गोर्खा समुदायलाई कतिको नकारात्मक असर पार्छ भन्नेबारे पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गरायो।
गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ शाखा समितिको आयोजनमा सम्पन्न सभामा पार्टी कार्यकर्ताहरू भेला भएका थिए।
पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोरामुमो केन्द्रिय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले भने, “हाल देशभरि एनआरसी, एनपीआर र सीएएको विरोधमा चर्चा भइरहेको छ। यदि यी कानूनहरू दार्जीलिङ पहाड़मा लागू भए यहाँका गोर्खा समुदायलाई पनि नकारात्मक असर पार्नेछ। यसैले यहाँका जनता यस विषय लिएर आतङ्कित बनिरहेका छन्।”
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या पञ्जीकरण (एनपीआर)-लाई राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जीकरण (एनआरसी)-कै पहिलो खुड़्किलो रहेको उनले दोहोऱ्याउँदै वर्ष 2010-को तुलनामा यसपालि ल्याइएको एनपीआरमा मानिसहरूका आमा-बाबाको नाम, जन्म मिति, स्थान आदि पनि उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
यदि आफ्ना आमा-बाबाको जन्म प्रमाण पत्र मागे कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि प्रश्न गर्दै एनपीआर र सीएएबाट दार्जीलिङ पहाड़का जनतालाई छैटौं अनुसूचीले मात्रै बचाउने पनि तर्क छेत्रीले दोहोऱ्याए।
साथै यसका लागि दार्जीलिङबाट निर्वाचित बनेर गएका सांसद राजु विष्ट र विधायक नीरज जिम्बाले पनि केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित कुरा गरेर छैटौं अनुसूची लागू गर्ने विषयमाथि जोड़ दिने गोरामुमो प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले माग गरे।
यसैबीच, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता छेत्रीले भारतीय जनता पार्टीका पश्चिम बङ्गाल प्रदेश कमिटी अध्यक्ष दिलीप घोषले भर्खरै दिएको एक विवादास्पद बयानको विरोध जनाए।
उनले भने, “दिलीप घोषले भारतीय गोर्खाहरू 1950-को भारत-नेपाल सन्धिको कारण सीएए, एनपीआर आदिबाट डराउनु पर्दैन भनेका छन्। यसको अर्थ के हो? दिलीप घोषको नजरमा भारतीय गोर्खाहरू नेपालका हुन्? उनको यस प्रकारको बयानको गोरामुमोले विरोध गर्छ।”
