कालेबुङ, 30 जनवरीः गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले मागिरहेको छैटौं अनुसूचीको व्यवस्थामा पहाड़का सबै वर्गले समान न्याय पाएमा तथा सबै समुदायका समुचित प्रतिनिधित्व भएमा जनआन्दोलन पार्टी (जाप)-ले विरोध नगर्ने बताएको छ।
बिहीवार कालेबुङमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै जाप प्रमुख डा. हर्कबहादुर छेत्रीले यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार सबै वर्गका मानिसहरूले न्याय पाएमा, सबै समुदायका समुचित प्रतिनिधित्व भएमा तथा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि चयनित गरिएमा छैटौं अनुसूचीको व्यवस्थामा जापको कुनै आपत्ति नरहने छैन।
यी कुराहरू नभएकै कारण तथा दार्जीलिङ पहाड़का 70 प्रतिशत जनतालाई अन्याय हुने बुझेर आफूहरूले पहिलाको छैटौं अनुसूचीको विरोध गरेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्।
छेत्रीका अनुसार संशोधन नगरी पहिलाकै छैटौं अनुसूची ल्याउन खोजिए भने जनआन्दोलन पार्टीले विरोध गर्नेछ।
“यदि छैटौं अनुसूचीले ननट्राइबल (गैरजनजाति) समुदायलाई अन्ययाय गर्छ भने पहिला पनि हामीले विरोध गरेका हौं, फेरि पनि विरोध गर्नेछौं’’, डा. हर्कले थपे, “पहिलाकै ‘फर्म्याट’-को छैटौं अनुसूचीलाई जनताले रुचाउने छैनन्। यदि जनताले रुचाए पनि हामी उनीहरूलाई बुझाउनेछौं। पहिलाको ‘फर्म्याट’ परिवर्तन भयो, जम्मैले न्याय पायो, गैरजनजातिहरूको उचित प्रतिनिधित्व भयो र सबैको अधिकार छैटौं अनुसूचीभित्र सुरक्षित रह्यो भने हाम्रो विरोधिता छैन।”
अर्कोतिर छैटौं अनुसूचीमा तराई र डुवर्स छोड़िने सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै जाप प्रमुखले यी दुई क्षेत्रका जनता गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा होमिने गरे तापनि डुवर्सलाई लिएर एउटा ‘कंक्रिट प्रपोजल’ कहिले नबनिएको बताए।
साथै डुवर्सका जनता पनि विभिन्न पार्टीमा बाँड़िने शक्तिहीन भएर बस्नको भएर बस्नको सट्टामा एउटा पार्टीमा एकबद्ध भई बार्गेनिङ गरेको खण्डमा केही पाउने सुझाएका छन्।
यसैबीच, उनले बोडोल्याण्ड र दार्जीलिङलाई सरकारले नहर्ने तथा दार्जीलिङ पहाड़का लागि सरकारले दिने व्यवस्था जनताका लागि ठीक छ/छैन पहिला त्यो हेर्नुपर्ने बताए।
किनभने त्यो व्यवस्था पहाड़का कुनै राजनीतिक दललाई दिएको नभएर यहाँका जनतालाई दिएको हुनाले जनताकै लागि त्यो उपयुक्त छ/छैन पहिला जाँच्नुपर्ने छेत्रीको भनाइ छ।
“जनताका लागि ठीक छ भने जीटीएभन्दा राम्रो कुनै पनि व्यवस्था भए, त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौं। तर जीटीएभन्दा खराब व्यवस्था छ भने त्यसको हामी विरोध गर्छौं”, उनले भने।
डा. हर्कले गोरामुमोको मूल मुद्दा नै छैटौं अनुसूची रहेको यो पार्टीले अहिले यसै मुद्दाको प्रचार गरिरहेको पनि बताए।
“छैटौं अनुसूची दिने पनि केन्द्र नै हो, स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने केन्द्र सरकार नै हो। दीर्घकालीन माग र स्थायी राजनीतिक समाधानमा कुनै फरक छैन, मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको हुँ”, जाप प्रमुखले थपे, “दीर्घकालीन माग पूरा गर्छु भनेर 10 वर्ष भाजपाले खायो। स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरा भर्खरैको हो। तर मलाई यो पाँच वर्षमा केही गर्छ जस्तो लाग्दैन।”
