खरसाङ, 1 फरवरीः नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) र राष्ट्रिय नागरिकता पञ्जी (एनआरसी)-लाई देखाएर पछिल्लो 21 जनवरीदेखि छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई पुनः सक्रियतापूर्वक उठान गरिरहेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए) थाप्नेहरूले अहिलेसम्म गोर्खा जातिका लागि के उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्, त्यो देखाउनुपर्ने बताएको छ।
गोरामुमो खरसाङ ब्राञ्चका प्रचार-प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जीटीए थाप्ने र जीटीएमा बस्नेहरूलाई छैटौं अनुसूचीको विरोध गर्ने अधिकारसमेत नरहेको बताएका छन्। किनभने जीटीएभन्दा छैटौं अनुसूची धेरै गुणा क्षमता भएको व्यवस्था हो।
यसका साथै गोर्खाल्याण्ड या यूटीको तर्क दिनेहरूले पनि यसको प्राप्तिका लागि उनीहरूले के कस्ता रणनीति तयार पारेका छन्, त्यो खुलासा गर्नुपर्ने पनि गुरुङको भनाइ छ।
उनका अनुसार 2007 मा छैटौं अनुसूचीको विरोध गरी 2012 मा जीटीए थाप्नेहरूले फेरि छैटौं अनुसूचीको नयाँ ढाँचामा विरोध गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा गोर्खाल्याण्ड राज्य या यूटी नै गठन भए तापनि सीएए, एनपीआर र एनआरसीबाट गोर्खा जाति र यो भूभागलाई सुरक्षा दिन नसक्ने प्रमाण अघि आइसकेको छ’, उनले थप भनेका छन्, ‘छैटौं अनुसूचीको मुद्दा गोरामुमोको भावनात्मक मुद्दा होइन। तर, भारतवर्षभित्र दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा शतप्रतिशत यथार्थको मुद्दा हो।’
अर्कोतिर, गुरुङले वर्तमान समय काल र परिस्थितिलाई नियाल्दा छुट्टै राज्य र यूटी गठनको सम्भावना नरहेकै कारण गोरामुमोले भविष्यमा यूटी र राज्य गठनका लागि मार्ग प्रशस्त पार्न छैटौं अनुसूचीको माग गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
‘भाजपाको घोषणा-पत्रमा उल्लिखित दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सको स्थायी राजनीतिक समाधान के हो? कहिले हुने हो? यी क्षेत्रहरूका भुक्तभोगी जनतालाई आजसम्म केही थाह छैन। यसैले वर्तमानको संवेदनशील अवस्थामा गोरामुमोको संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले जाति र माटोको सुरक्षासँगसँगै भविष्यमा गोर्खाल्याण्ड गठनका लागि सही मार्ग ठहर भएको भन्दै 2000 सालमा छैटौं अनुसूचीको माग उठान गरी 5 दिसम्बर 2005-मा बङ्गाल विधानसभाबाट पारित गराएर वर्तमान लोकसभामा थाँतीमा रहेको छैटौं अनुसूचीको माग नै गोरामुमोले गरेको हो’, सांसद राजु विष्टको बयानमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गुरुङले भनेका छन्।
यसका साथै उनले सांसद विष्टलाई बजेट सत्रमा छैटौं अनुसूचीमाथि संसदमा बहस गरिदिने अनुरोध गर्दै गोरामुमोले एनसीआर, सीएए र एनपीआर विरोध नगरेको तर यी कानून र प्रक्रियाबाट गोर्खा जाति र गोर्खा भूभागलाई अलग्गै राखिनुपर्ने माग भने गरेको स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्।
