कोलकाता, 10 फरवरीः ममता सरकारले राज्यवासीलाई तीन महिनामा 75 युनिट बिजुली फ्री दिने घोषणा गरेको छ।
राज्यमा आउँदो वर्ष (2021)-मा हुने विधानसभा चुनाउअघि ममता ब्यानर्जीनेतृत्व तृणमूल सरकारले सोमवार आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्णकालिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो।
अब बङ्गाल सरकारले पनि दिल्लीको आप सरकारजस्तै राज्यवासीलाई बिजुली फ्री दिने घोषणा गरेको हो। अर्थात् तीन महिनासम्म 75 प्रतिशत बिजुली खपत गर्नेले बिल तिर्न पर्नेछैन।
विधानसभामा वित्त वर्ष 2020-21 को बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्त मन्त्री अमित मित्राले तीन महिनामा 75 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेहरूले कुनै बिल बुझाउनु नपर्ने बताए।
उल्लेखनीय छ, दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले दिल्लीवासीलाई 200 युनिटसम्म बिजुली फ्री दिँदै आइरहेको छ। केही दिनअघि सम्पन्न विधानसभा चुनाउमा केजरीवाल सरकारको यो योजनाले विशेष महत्त्व पाएको थियो।
यसबाहेक बङ्गाल सरकारले बजेटमा एससी-एसटी समुदायका लागि पेन्शन योजना शुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
मन्त्री मित्राले भने, “बन्धु प्रकल्प योजनाअन्तर्गत् अनुसूचित जाति र जनजाति समुदायका 60 वर्षभन्दा अधिक उमेरका मानिसहरूलाई प्रतिमहिना राज्य सरकारले 1000 रुपियाँ दिनेछ।”
मन्त्रीका अनुसार यद्यपि अन्य कुनै पेन्शनको लाभ नपाएका मानिसहरूले मात्र यो पेन्शन पाउनेछन्।
वित्त मन्त्रीले आज विधानसभामा कुल 2,55,677 करोड़ रुपियाँको बजेटको घोषणा पनि गरे। यसका साथै उनले आउँदा तीन वर्षमा राज्यमा 100 वटा लघु एवं मझौला औद्योगिक पार्क बनाउने घोषणा गरे।
अर्कोतिर, बङ्गाल सरकारले बजेटमा आदिवासीहरूका लागि ‘जय जौहार नाम’-को योजना शुरु गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। यसमा पनि कुनै अन्य पेन्शन योजनाबाट वञ्चित रहेका मानिसहरूले प्रतिमहिना 1000 रुपियाँ पेन्शनको रूपमा पाउनेछन्।
अर्कोतिर ममता सरकारले अघिल्लो दुई वित्तीय वर्ष 2020-21 र 2021-22-मा चिया बगानका लागि कृषि कर माफी गर्ने घोषणा गरेको छ।
वित्त मन्त्रीले भने, “चिया सुन्दरी नामक यस योजनाअन्तर्गत राज्य सरकारले स्थायी रूपमा चियाकमानमा काम गर्ने ती मानिसहरूका लागि घर बनाउनेछ, जोसँग घर छैनन्।’’
यसका साथै बजेटमा करसामती योजनाअन्तर्गत प्रतिवर्ष एक लाख बेरोजगार युवालाई नोकरी दिने घोषणा पनि गरिएको छ।
