दार्जीलिङ, 20 फरवरीः दार्जीलिङ नगरपालिकाको चुनाउ गराउने राज्य सरकारको पहलमाथि कोलकाता उच्च न्यायालयले झट्का दिएको छ। अब आउँदो 30 अप्रेलसम्म दार्जीलिङ नगरपालिकाको चुनाउ हुनेछैन।
दार्जीलिङ नगरपालिकालाई भङ्ग गरी प्रशासक नियुक्त गर्ने राज्य सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता याचिकाको बिहीवार सुनवाइ गर्दै न्यायालयले यथापूर्व स्थिति बनाइराख्ने (Status quo order) आदेश दिएको हो।
उल्लेखनीय छ, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-मा सामेल भएका 15 जना नगरपार्षद्ले दार्जीलिङ नगरपालिको बोर्ड भङ्ग गर्ने र प्रशासक नियुक्त गर्ने राज्यको निर्णयविरुद्ध गत वर्षको 26 जुलाईका दिन उच्च न्यायालयमा एक रिट याचिका दर्ता गरेका थिए।
यसै याचिकाको सुनवाइ आज जलपाइगढ़ी सर्किट बेञ्चमा भएको हो। आजको सुनवाइअवधि न्यायालयसमक्ष याचिकाकर्ताहरूले यस मामिलाको पूर्ण सुनवाइ नभएसम्म दार्जीलिङ नगरपालिका चुनाउ हुनु नहुने र यथापूर्व स्थिति बनाइराख्नु पर्ने माग गरेका थिए, जसलाई न्यायालयले मानिलिँदै 30 अप्रेलसम्मका लागि ‘स्टेट्स क्वो अर्डर’ जारी गरेको हो।
न्यायालयले यस मामिलामा अघिल्लो सुनवाइका लागि 24 अप्रेलको मिति निर्धारित गरेको छ।
स्मरणरहोस्, पछिल्लो वर्षको 18 जूनका दिन राज्य सरकारले एक अधिसूचना जारी गरी दार्जीलिङ नगरपालिकालाई भङ्ग गरेर दार्जीलिङकी अतिरिक्त जिल्लाशासक (जेनरल) मयुरी बसुलाई प्रशासक नियुक्त गरेको थियो। त्यसै दिनअघि दार्जीलिङ नगरपालिका प्रशासकद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको छ।
यसैबीच, पश्चिम बङ्गाल नगरपालिकाको कानूनअन्तर्गत कुनै नगरपालिकामा प्रशासक नियुक्त गरेको 6 महिनाभित्र चुनाउ गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
दार्जीलिङ नगरपालिकामा प्रशासक नियुक्त गरिएको 6 महिनाभन्दा अधिक समय बितिसकेकोले पनि राज्य सरकारले चुनाउ गराउने पहल शुरु गरिरहेको थियो।
तर, उच्च न्यायालयको यस्तो आदेशले अब 30 अप्रेलसम्म दार्जीलिङ नगरपालिका चुनाउ नहुने भएको छ।
