23 फरवरीभित्र स्टेरिङ कमिटीको गठन, एकमत र अनुशासनमा जोड़

सिलगढ़ी, 20 फरवरीः दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दालाई  रणनीतिक ढङ्गमा अघि बढ़ाउनका लागि आउँदो 23 फरवरीभित्र एक स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कमिटीका अध्यक्ष सांसद राजु विष्ट रहनेछन्। उक्त कमिटीले स्थायी राजनीतिक समाधान मुद्दालाई बोकेर दिल्ली जाने र यसबारे पहल गर्ने बताइएको छ।

बिहीवार मतिगढ़ाको बरसानास्थित सांसद कार्यालयमा सांसद राजु विष्टको पहलमा पहाड़का घटक दलहरूलाई लिएर एक बैठक सम्पन्न भएको थियो।

उक्त बैठकमा उल्लिखित निर्णय लिएको हो। बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (विमल खेमा), गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो), क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा), अखिल भारतीय गोर्खा लीग (प्रताप खाती गुट),  गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चा (गोरानिमो) र सुमेटि मोर्चाका प्रतिनिधिहरूलगायत दार्जीलिङका भाजपा विधायक नीरज जिम्बाको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकपछि विधायक जिम्बालगायत सम्पूर्ण पार्टीका उल्लिखित पार्टीका प्रतिनिधिहरूले  संयुक्त रूपमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गरी बैठकको भएको छलफल र निर्णयबारे जानकारी गराए।

जिम्बाका अनुसार आजको बैठक मैत्रीपूर्ण ढङ्गमा सम्पन्न भयो। घटक दलहरूबीच ससाना कुराहरूले केही मतभेद रहे तापनि आजको बैठकमा बङ्गालबाट छुटनाम हुनुपर्ने कुरामा भने सबै पार्टी एकमत बनेको उनले बताए।

यद्यपि विधायक जिम्बाले बैठकमा भएका सबै निर्णय भने खुलस्त पारिहाल्न नमिल्ने बताए।

“हाम्रा त घरभित्रै धेरै दुश्मन छन्”, उनले थपे, “त्यसैले सबै महत्त्वपूर्ण रणनीति बताइहाल्न हुँदैन।”

अर्कोतिर, स्टेरिङ कमिटीका लागि क्रामाकपा, अभागोली र सुमेटि मोर्चाले अगावै आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम दिइसकेको पनि बताइएको छ।

अब गोरामुमो, गोरानिमो र गोजमुमो पहिलो खेमाले आ-आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम दिनुछ। यस कमिटीमा सबै पार्टीका अध्यक्ष स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन्। त्यसपछि  प्रत्येक पार्टीबाट थप दुई-दुई प्रतिनिधि पनि रहनेछन्।

आजको  पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी राजनीतिक समाधान के हो, त्यो भने यी पार्टीहरूले खुलस्त पारेनन्।

“हामीले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि के माग्नेछौं, त्यो सबै पहाड़वासीलाई थाहै छ”, घुमौरो पारामा यसो भनेका उनीहरूले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामीको ट्वीटले भने आफूहरूको मागलाई सजिलो बनाएको बताएका छन्।

यसैगरी भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प-पत्रमा उल्लिखित गोर्खाहरूको दुवै मुद्दालाई समाधान गर्ने कुरामा पनि यी पार्टीहरू विश्वस्त देखिएका छन्।

“आजसम्म भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो घोषणा-पत्रमा राखेका मुद्दाहरू समाधान गर्दै आएको छ। आजको राजनीतिमा आजसम्म आफ्नो घोषणा-पत्रमा समावेश गरेका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने पार्टी भाजपा मात्र हो। राम मन्दिरको मुद्दा, तीन तलाक, धारा 370, नागरिक संशोधन अधिनियम र बोडोहरूका समस्या सबै भाजपाले सुल्झाइसकेको छ। अब गोर्खाको पालो हो”, जिम्बाले थपे, “किनभने हाम्रो मुद्दा राम मन्दिरभन्दा अघि उल्लिखित छ। भाजपाको सङ्कल्प-पत्रमा राम मन्दिरको मुद्दा 29 नम्बरमा छ भने गोर्खाहरूको मुद्दा 21 नम्बरमा छ। यसैले यो मुद्दाका लागि हामी गृह मन्त्रालयलाई अवगत गराउनेछौं।”

पत्रकार सम्मेलनलाई अभागोलीका प्रताप खाती, गोरामुमोका वाई लामा, विमलपन्थी गोजमुमोका बीपी बजगाइँ र गोरानिमोका एचके छेत्रीले पनि सम्बोधन गरेका थिए।

उनीहरू सबैले स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि एकजुटतासँग अघि बढ्नुपर्ने तथा दार्जीलिङ पहाड़को स्थायी राजनीतिक समाधान बङ्गालबाट छुटनाम नै हुनुपर्ने कुरामा जोड़ दिएका थिए।

आजको बैठकमा एक-दुई दिनभित्रै गठन गरिने स्टेरिङ कमिटीले स्थायी राजनीतिक समाधानको मुद्दामाथि एकमतको बयानबाजी गर्ने तथा अनशासित ढङ्गमा अघि बढ्ने निर्णय पनि गरिएको छ।