दार्जीलिङ, 24 फरवरीः विमल गुरुङपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले आफू छैटौं अनुसूचीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। पार्टी प्रवक्ता बीपी बजगाईंले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गरी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जन्म नै गोर्खाको स्थायी राजनीतिक क्षेत्र भारतीय सङ्घभित्र संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत् बनाउनका लागि भएको बताएका छन्।
उनले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-को नाम नलिइकनै गठबन्धनका कुनै पनि दलले केवल आफ्नो मुद्दालाई मात्र निरन्तरता दिइरहेमा आफ्नो पार्टीले स्टेयरिङ कमिटीको गठन प्रक्रियाबाट अलग भएर गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहने पनि बताएका छन्।
‘गोर्खा जातिको स्थायी राजनीतिक समाधानको हाम्रो माग भनेको भारतीय संविधानअन्तर्गत सातौं अनुसूचीले प्रदान गर्ने राजनीतिक शक्ति हो। भारतको संविधानको धारा 3 अन्तर्गत संसदले विधिद्वारा सातौं अनुसूची अन्तर्गका पावर गोर्खालाई प्रदान गर्नुपर्ने राजनीतिले युग बितिसक्दा पनि न्याय पाएको छैन’, बजगाइँले थप भनेका छन्, ‘स्थायी राजनीतिक समाधानको सूत्र यसैअन्तर्गतको हो। हाम्रो माग भनेको बङ्गालबाट स्पष्ट छुटानाम हो। स्टेयरिङ कमिटीको गठनको आवश्यकता पनि त्यही नै हो। हाम्रो माग स्पष्ट छ, हामी त्यसैमा चर्चा गर्नु चाहन्छौं।’
हिजो अर्थात् आइतवारै स्टेयरिङ कमिटीको नाम सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा रहेको तर हुननसकेको पनि उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
विमलपन्थी मोर्चाका प्रवक्ताले थप भनेका छन्, ‘हाम्रो माग स्पष्ट छ, सातौं अनुसूचीअन्तर्गत् राज्य नै हाम्रो माग भइसकेपछि त्यसमा छैटौंको आत्मा भन्ने कुराको आवश्यकता छैन। यो हामीले भनेको मात्र होइन, लगभग सम्पूर्ण गोर्खा समाजले चाहेको कुरा हो। राज्यले जनजातिलाई सुरक्षा दिने प्रावधान छैटौं अनुसूची हो। राज्य नै मागेपछि कसलाई के सुरक्षा दिनुपर्ने भन्ने कुरा पछि राज्यभित्रै निर्धारण गर्दा हुने कुरा हो।’
पछिल्लो 20 फरवरीका दिन सिलगढ़ीमा बसिएको सर्वदलीय बैठकमा लिएका प्रस्तावहरूमध्ये राजनीतिक दलहरूमाझ भएका, एका-अर्कामा रहेका भूल बुझाबुझलाई मेटाउने, मूल मुद्दा सन्दर्भमा सबै दलका आ-आफ्नो पार्टीगत अड़ानलाई त्यागेर केवल स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि मात्र अघि बढ्ने आदि रहेको समेत बजगाइँले विज्ञप्तिमा बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा उनले यी प्रस्तावहरूको उल्लेख गर्नुको सोझो सङ्केत गोरामुमोले बैठकपछि पनि आफ्नै मुद्दालाई अघि बढ़ाइरहेको छ भन्ने नै हो।
