खरसाङ, 6 जनवरी : गोर्खा समुदायको छुटेका 11 जातगोष्ठीलाई जनजाति बनाउने बील संसदको शीतकालीन सत्रमा प्रस्तुत गरिनका सट्टामा पुनः नयाँ निरीक्षण कमिटी गठन गरिएको दाबी विनयपन्थी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-का महासचिव अनित थापाले गरेका छन्। आइतवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी थापाले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा उनले विमल गुरुङ, रोशन गिरी, एसएस अहलुवालिया र केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्री जुएल उराँवसमेतले गोर्खाहरूसँग दुईमुखे कुरा गरेको आरोप लगाउँदै निरीक्षण कमिटीका अध्यक्ष भिशु मिना अर्को विभागमा स्थानान्तरण भएकोले पुनः अर्को नयाँ कमिटी गठन गरिएको कुरा गरिएको कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी थियो भन्ने थापाले दाबी गरेका छन्।
“30 नोभेम्बरको उक्त भेटवार्तापछि जनजातिको मुद्दा निरीक्षण गर्न नयाँ कमिटी बनिएको कुरा विमल गुरुङलाई पनि राम्रोसित थाहा थियो, तर उनले पनि उक्त कुरा जनतादेखि लुकाएर राखे”, थापाले प्रेस विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, “गत 30 नोभेम्बर 2018 को दिन विमल गुरुङ खेमाका आरपी वाइबा, कर्णल रमेश आले, लीला गुरुङ र अनिल लोप्चन रहेको एक टोलीले दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालियाको नेतृत्वमा केन्द्रिय जनजाति मामिलाका मन्त्री जुएल उराँवसँग भेट गरेका थिए। उक्त भेटवार्तापछि प्रतिनिधि टोलीले गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न जनजाति मामिला मन्त्रालयले नयाँ निरीक्षण कमिटी गठन गरेको तथा अन्य कतिपय महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाएर यसको सट्टामा गोर्खाहरूलाई झूटो आशा देखाउँदै जनजातिको बील यही शीतकालीन सत्रमा प्रस्तुत गरिने झूटो कुरा बतायो।”
नयाँ कमिटीका प्रतिनिधि टोली निरीक्षण भ्रमणमा यही साता दार्जीलिङ आउँदा 11 जातगोष्ठीको प्रतिनिधित्व गर्दै गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन (जीटीए)-को बोर्ड अव् एड्मिस्टेटर (बीओए) -का विनय तामाङले आइरहेको जनाउँदै यसपल्टको कमिटीको भ्रमणको अवधि जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले प्रतिनिधि टोलीलाई भेट गरी सबै दस्तावेज सुम्पिने अनित थापाले विज्ञप्तिमा जानकारी गराएका छन्।
यसका साथै उनले विमल गुरुङ र भाजपाले जनजातिको मुद्दामा लगातार झूट बोलेर जनताको आँखा छल्ने काम गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। अर्कोतिर यसपल्ट विनय तामाङको नेतृत्वमा कमिटीलाई दस्तावेजहरू सुम्पेर आगामी मार्च 2019 भित्रमा कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाइसक्नुपर्ने माग गर्ने उनको भनाइ छ।
थापाले विज्ञप्तिमा बताएअनुसार यसभन्दा अघि पनि केन्द्रिय जनजाति मामिला मन्त्रालयले 2016-को अप्रेल महिनाको पहिलो सातामा अशोक पाईको अधीनमा कमिटी गठन गरेको थियो, तर अशोक पाईले यो मामिला कार्वाही शुरु गर्नभन्दा अघि नै नेशनल कमिशन फर सेड्युल ट्राइब्स विभागमा उनको स्थानान्तरण भएको थियो।
यसपछि फेरि उक्त कमिटीलाई पुनर्गठन गर्दै भिशु मैनीलाई कमिटीको प्रमुख बनाएको थियो अनि 11 नोभेम्बर 2016-मा उनले दार्जीलिङको भ्रमण गरेका थिए। यो भ्रमणअवधि उनले दिसम्बर 2016-भित्रमा कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट बुझाउने पनि बताएका थिए।
“लोकसभाको शीतकालीन सत्र समाप्त हुन अब 2 दिनमात्रै बाँकी छ। यो दुई दिनको अन्तरालभित्रमा दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालियाले नैतिक जिम्मेवारी पालन गर्दै जनजातिको मुद्दा सदनमा उठान गर्नुपर्ने पनि हामी माग गर्दछौं। साथै हालैमा भिडियो जारी गरी सिक्किम र दार्जीलिङमा कमिटीको निरीक्षणकार्य समाप्त भइसकेको भनेर झूट बोल्ने जनजाति मामिलाका मन्त्री जुएल उराँवले पनि यो मुद्दालाई सदनमा उठान गर्नुपर्ने हामी माग गर्दछौं”, विज्ञप्तिमा थापाले लेखेका छन्।
