कालेबुङ, 2 मार्चः सेवक-रम्फू रेल परियोजनाको निर्माणकार्यमाथि कोलकाता उच्च न्यायालयले तीन साताका लागि रोक लगाएको छ।
जानकारीका अनुसार वनाधिकार कानून 2006 –लाई उल्लङ्घन गरी जबर्जस्ती निर्माणकार्य गरिरहेको विरुद्ध पछिल्लो 18 फरवरीका दिन चारवटा ग्राम सभाले कोलकाता उच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेका थिए, जसको आज जलपाइगढ़ी सर्किट बेञ्चमा सुनवाइ भएको छ।
याचिकामा दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमा वनाधिकार कानून 2006 लागू गरेपछि मात्र विकासका कार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
किनभने यो परियोजनाको निर्माणकार्यले धेरैवटा वनबस्तीलाई छोएको छ, जुन वनबस्तीहरूमा न वनाधिकार कानून लागू गरी राजस्व भूमिमा परिणत गरेको छ न त परियोजना निर्माणका लागि नियमअनुसार ग्राम सभाबाट अनापत्ति-पत्र (एनओसी)-नै लिने कार्य भएको छ।
आजको सुनवाइअवधि न्यायालयले तीन साताका लागि सेवक-रम्फू रेलवे परियोजनाको निर्माणकार्यमाथि रोक लगाएको हो। साथै दुवै पक्षलाई तीन साताभित्र एफिडेभिट बुझाउने निर्देश दिएको छ।
जानकारीका अनुसार दुवै पक्षले आ-आफ्नो एफिडेभिट बुझाएपछि न्यायालयले अघिल्लो सुनवाइका लागि मिति तय गर्नेछ।
यसैबीच, हिमालयन फरेस्ट भिजेल अर्गनाइजेशनका सचिव लीला कुमार गुरुङले न्यायालयको आदेशलाई स्वागत गरेका छन्।
“हामी विकासकार्यको विरोधमा छैनौं। तर विकासकार्य गरिँदा वनाधिकार कानून 2006 ले वनबस्तीवासीहरूलाई दिएको अधिकार र सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, जुन हाम्रो माग र अधिकारलाई आजका दिनसम्म बेवास्ता गरेर जबर्जस्ती रेलवेको निर्माणकार्य गरिँदैछ”, जनसंवादसँगको टेलिफोनिक कुराकानीमा गुरुङले भने।
यसका साथै कोलकाता उच्च न्यायालयले सेवक-रम्फू रेल परियोजनामा तीन साताका लागि स्टे अर्डर लगाएपछि वनाधिकार कानून रहेको स्पष्ट प्रमाण भएको पनि बताएका छन्।
गुरुङका अनुसार उच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गर्ने ग्राम सभाहरूमा कीर्ने, भालुखोप, मल्ली र तारखोला ग्राम सभा छन्।
“हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो वनाधिकार कानून 2006 ले दिएको अधिकार हो, जुन अधिकारबाट आजका दिनसम्म हामीलाई वञ्चित राख्ने कार्य भइरहेको छ”, गुरुङले भने, “वनाधिकार कानून लागू गरी हाम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको खण्डमा हामी रेलवे परियोजनाको निर्माणकार्य विरोध होइन, उल्टो सहयोग गर्नेछौं।”
