नयाँ दिल्ली, २६ मार्चः वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले आज कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुझ्नका लागि १.७० लाख करोड़ रुपियाँको कोरोना स्पेशल प्याकेजको घोषणा गरेकी छन्। यस योजनालाई दुई भागमा बाँड़िएको छ।
सरकारको पहिलो कोशिश देशका हरेक नागरिकको पेट भर्नु हो। यसलगायत नागरिकहरूका अन्य आवश्यकताहरूका लागि सरकारले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) अन्तर्गत अकाउन्टमा पैसा जमा गर्नेछ।
जानौं वित्त मन्त्रीका प्रमुख घोषणाहरू-
-योजनाअन्तर्गत ८ क्याटोगरीमा किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेन्शनर्स- दिव्याङ्ग, जनधन योजना-उज्ज्वला योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), अर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्सलाई ईपीएफओमार्फत र कन्स्ट्रक्शन वर्कर्सलाई डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरको लाभ प्राप्त हुनेछ।
-प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजनालाई मुख्य रूपमा दुई भागमा बाँड़िएको छ। पहिलो- प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजनाअन्तर्गत ८० करोड़ गरीब मानिसहरूलाई कभर गरिनेछ। यस योजनाअन्तर्गत आउँदो तीन महिनासम्म पाँच किलो अतिरिक्त चामल/गहुँ निःशुल्क दिइनेछ। यसका साथै एक किलो दाल हरेक परिवारले निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ।
-गरीब नागरिकहरूलाई खानाको प्रबन्ध गरिनेछ। साथै डीबीटीमार्फत् अकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गरिनेछ
– ८.७ करोड़ किसानको ब्याङ्क खातामा अप्रेलको पहिलो साता २००० रुपियाँ सरकारले जमा गर्नेछ।
– देशमा मनरेगा योजनाको लाभ ५ करोड़ परिवारलाई प्राप्त हुनेछ। मनरेगाको दैनिक रोज १८२ बढ़ेर २०२ रुपियाँ बनाइएको छ।
– वृद्ध-वृद्धा, दिव्याङ्ग र विधवालाई एकमुष्ठ १००० रुपियाँ दुई किस्तीमा छुट्टै दिइनेछ। यो रुपियाँ आउँदा तीन महिना दिइनेछ। यसको लाभ करिब ३ करोड़ नागरिकले पाउनेछ।
-कोरोनाविरुद्ध लड़ाइँ लड़िरहेका डाक्टर, नर्स, आशा सहयोगी र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि बीमाको घोषणा गरिएको छ। सरकारले यी स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि ५० लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमाको घोषणा गरेको छ। यसको लाभ करिब २० लाख स्वास्थ्यकर्मीले पाउनेछन्।
-वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुपका लागि २० लाख रुपियाँसम्मको ऋणको घोषणा सरकारले गरेको छ। यसको लाभ ७ करोड़ परिवारले पाउनेछन्।
– उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत देशका करिब ८.३ करोड़ परिवारले ग्यास सिलिन्डर पाउनेछन्। आउँदो तीन महिनासम्म यी परिवारले निःशुल्क ग्यास सिलिन्डर पाउनेछन्।
-जनधन योजनाअन्तर्गत देशका २० करोड़ महिलाको ब्याङ्क खातामा आउँदो तीन महिनासम्म प्रतिमहिना ५०० रुपियाँ सरकारले जमा गर्नेछ।
-अघिल्लो तीन महिनासम्म ईपीएफमा कर्मचारी र कम्पनी दुवैको हिस्सा सरकारले जमा गर्नेछ। यद्यपि यो ती कम्पनीहरूमाथि लागू हुनेछ, जुन कम्पनीमा १०० भन्दा कम्ती कर्मचारी छन् र ९० प्रतिशतको वेतन १५००० भन्दा कम्ती छ।
-परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ईपीएफ नियमलाई खुकुलो बनाइएको छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो पीएफ अकाउन्टबाट ७५ प्रतिशतसम्मको रुपियाँ निकाल्न सक्नेछन्। यद्यपि निकासी रुपियाँ तीन महिनाको वेतनभन्दा कम्ती हुनपर्नेछ।
-कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रमा काम गर्ने असङ्गठित मजदुरहरूका लागि पनि सरकारले ठूलो घोषणा गरेको छ। देशमा यस्ता मजदुरहरूको सङ्ख्या करिब ३.५ करोड़ छ। वित्त मन्त्रीले राज्य सरकारसँग यसका लागि बनाइएको ३१००० करोड़ रुपियाँको कोषको उचित प्रयोग गर्न भनेकी छन्।
-यसका साथै डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फन्डको घोषणा गरिएको छ। यो कोषको प्रयोग स्वास्थ्य जाँच, स्क्रिनिङ र हेल्थ केयरका लागि प्रयोग गर्न केन्द्रले राज्य सरकारहरूलाई अपील गरेको छ।
