गान्तोक, 9 जनवरी : सिक्किमको जैविक खेतीको मोडललाई इटलीले अपनाउने भएको छ। इटली सरकारले सिक्किमको जैविक कृषि नीतिलाई अवलम्बन गर्दै इटलीलाई नै जैविक देशको रूपमा विकास गर्ने भएको हो। यसका लागि हालै इटली संसदले एक कानून पारित पनि गरेको छ।
मङ्गलवार सरकारी निवास मिन्तोकगाङमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यसबारे जानकारी गराएका छन्। इटली सरकारले यसबारे जानकारी गराउँदै चामलिङलाई एक पत्र पठाएको छ। उनले हिजो पत्रकारहरूलाई उक्त पत्र पढ़ेर सुनाए।
उल्लेखनीय छ, पछिल्लो वर्षको 15 अक्टोबरमा सिक्किमले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि संस्थाबाट फ्युचर पोलिसी अवार्ड प्राप्त गरेको थियो। त्यसबेला सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले इटलीको संसदलाई सम्बोधन गर्दै विश्वलाई नै जैविक कृषि अपनाउने आह्वान गरेका थिए। चामलिङको यसै आह्वानलाई इटाली सरकारले अवलम्बन गरेको बताइएको छ। अर्कोतिर आफ्नो सरकारले जैविक कृषिसम्बन्धी गरिरहेको कार्यप्रति चामलिङ सन्तुष्ट देखिएका छन्।
“सिक्किमका सबै कृषि उत्पाद जैविक भइसकेका छन्, तर हामीसँग खाद्यान्नको केही कमी छ”, उनले थपे, “यो दिशामा जैविक कृषिको दोस्रो क्रान्तिको रूपमा राज्य सरकारले काम गरिरहेको छ।” चामललाई छोड़ेर आगामी पाँच वर्षमा जैविक कृषि उत्पादमा सिक्किम आत्मनिर्भर हुने कुरा चामलिङ विश्वस्त छन्। उनका अनुसार 10 वटा विभिन्न जैविक उत्पाद सिक्किमले बाहिर निर्यात गरिरहेको छ।
स्मरणरहोस्, सिक्किमको जैविक कृषि नीति अहिले विश्वकै लागि शिक्षाको विषय बनेको छ। 21 भन्दा बढ़ी देश यहाँको जैविक कृषिको अध्ययन गर्न आइसकेका छन्। पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफ सरकारले राज्यको कृषि कार्यलाई बढ़ावा दिन र कृषि कार्यमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न कृषि पेन्सन योजना पनि शुरु गरेको छ।
यो योजनामार्फत् राज्यका कृषकहरूलाई सरकारले 50 वर्ष नाघेका कृषकलाई प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ गरी पेन्शन दिनेगर्छ। कृषकहरूले पेन्शन दिने सिक्किम विश्वमै पहिलो राज्य हो।
