दार्जीलिङ, 9 जनवरी : गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (दोस्रो खेमा) –का अध्यक्ष विनय तामाङले आगामी बजेट सत्रमा गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसका साथै उनले गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्नहेतु अध्ययनका लागि हाल सिक्किम-दार्जीलिङमा रहेको नयाँ कमिटीले आगामी दुई साताभित्र आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थप माग गरेका छन्। बजेट सत्र आगामी 31 जनवरीदेखि 13 फरवरीसम्म चल्नेछ।
उनले यो शीतकालीन सत्र भारतभरि छरिएका गोर्खाहरूका लागि निराशापूर्ण बनेको पनि बताएका छन्। बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विनयले भनेका छन्, “बितेको साता केन्द्रिय क्याबिनेटले अरुणाचल प्रदेशका मानिसहरूका लागि जनजातिको मान्यता दिने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले पारित गऱ्यो भने मङ्गलबार मात्रै आसम राज्यका 6 वटा जातिलाई जनजाति बनाउने प्रस्ताव पनि क्याबिनेटले पारित गरेको छ। एकातिर क्याबिनेटले अन्य जातिलाई एसटी स्टाट्स प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गऱ्यो भने गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता दिनका लागि नयाँ कमिटी गठन गरेको जानकारीसमेत दिएन। यस्तो अवस्थामा केवल कमिटीले काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउनलाई सिक्किम र दार्जीलिङ पठाउने कार्य भएको छ।’’
विज्ञप्तिमा विनयले संसदको शीतकालीन सत्रमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूलाई केवल अपमान गर्ने कार्य गरेको र सम्पूर्ण भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको चाहनालाई कुल्चने कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
“हामीले गत 12 दिसम्बरका दिन गोर्खाहरूका लागि जनजातिको मान्यता दिने बील संसदको शीतकालीन सत्रमा पेश हुने सूचीहरूमा सूचीकृत छैन भन्ने सार्वजनिक गरेका थियौँ। तर, विमल गुरुङ गुट अनि दार्जीलिङका सांसद एस.एस अहलुवालियाले जोएल ओरामसँग लगातार भेट गरेर हामीलाई झूटो आश्वासन दिँदै बील आउने भनिरहे। यस्तो अवस्थामा गत 3 दिसम्बरका दिन जुएल ओरामले ‘भारत सरकारले चाहे जनजातिको मान्यता दिन कुनै पनि सक्छ’ भनेका थिए’’, उनले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन् “तर, हामीले गोर्खाहरूलाई जनजातिको मान्यता दिनका लागि कसरी नयाँ कमिटी 30 नोभेम्बर 2018 को दिन गठन भयो र उनीहरूले 7 जनवरी 2019-को दिन सिक्किम र दार्जीलिङ भ्रमण गर्नेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका थियौँ। संसदको शीतकालीन सत्रमा युनियन क्याबिनेटले अरुणचाल प्रदेशका एसटी सूची संशोधनको प्रस्ताव पारितसँगै असमका 6 वटा जातिलाई एसटीको मान्यता दिने प्रस्ताव पारित गऱ्यो भने 10 % उच्च जातिको आर्थिक रूपले पछौटेवर्गका लागि आरक्षण बील पारित भयो भने गोर्खाहरूका लागि भने केही पारित हुनसकेन।’’
विनयले विज्ञप्तिमा थप लेखेका छन्, “फेरि अर्को कमिटीको आवश्यकता किन पऱ्यो र किन फेरि अर्को फिल्ड भिजिटका लागि सिक्किम र दार्जीलिङ पठाउने आवश्यकता पऱ्यो। जबकि भिशु मैनी (जो कमिटिका पूर्व अध्यक्ष थिए) -ले 2016 मा नै कमिटीले रिपोर्ट दिसम्बर 2016 मा बुझाउने भनेका थिए। यो कमिटीको रिपोर्ट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनभने भारतको रेजिस्टार जेनेरल अव् इण्डिया (आरजीआई) -ले पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा सिफारिस गरेपछि पनि गोर्खा समुदायका 11 जातगोष्ठीलाई जनजातिमा सामेल बनाउने प्रस्तावलाई दुईचोटि खारेज गरिसकेको छ। जुन रिपोर्ट 2016-मा नै बुझाउनुपर्ने थियो भने यो 2 वर्षभन्दा धेरै ढिलो भइसकेको छ।’’
