कालेबुङ, २० जूनः कालेबुङ खण्ड दुईअन्तर्गत लिङ्से र लिङ्सेखा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका मानिसहरूका लागि सिक्किम सरकारले पूर्व सिक्किमको रोङ्ली महकुमाअन्तर्गत पर्ने रेसी र खाम्दोङ चेकपोस्टबाट सशर्त वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिएको छ।
पछिल्लो बिहीबारको राति बेन्दामा बनाइएको काठको पुललाई रेसी खोलाले भत्काएपछि उल्लिखित दुई ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका मानिसहरूले भोगिरहेका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सिक्किम सरकारले आफ्नो सीमाबाट सशर्त वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिएको हो।
पूर्व जिल्लाका जिल्लापाल राज यादव हस्ताक्षरित निर्देश-पत्रमा उल्लिखित शर्तका अनुसार बिहान ७.३० बजेदेखि ८.३० बजेसम्म तथा बेलुकी ४.३० बजेदेखि ५.३० बजेसम्म दिनमा केवल दुईपटक वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिइनेछ।
यद्यपि स्वास्थ्यसम्बन्धी आपत्कालीन स्थितिमा भने उल्लिखित समयपछि पनि वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिइनेछ, तर यसका लागि रङ्गेली महकुमा अधिकारीलाई सूचित गरिनुपर्छ।
यसका साथै पुलिसकर्मीहरू निगरानी र रङ्गेलीका महकुमा अधिकारी अनि एसडीपीओ रङ्गेलीको सम्पूर्ण पर्यवेक्षणपछि मात्र वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिइनेछ।
यसैगरी वाहनहरूलाई सिक्किमको क्षेत्रभित्र रोक्न नपाइने, वाहनहरू सिक्किमभित्र प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा सम्पूर्ण जानकारी दर्ता गराउनुपर्ने, वाहनहरूमा सवार सबैले अनिवार्य मास्क लगाएको हुनपर्ने, सामाजिक दुरीलाई मानेको हुनुपर्ने र कोभिड-१९ लाई लिएर राष्ट्रिय निर्देशलाई पालन गरिएको हुनुपर्ने तथा अन्य शर्त रहेका छन्।
यो अनुमति भोलि अर्थात् २१ जूनदेखि लागू हुनेछ।
उल्लेखनीय छ, लिङ्से र लिङ्सेखा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रका मानिसहरू कालेबुङ, दार्जीलिङ र सिलगढ़ीलगायत अन्य स्थानतिर जानका लागि सिक्किमकै भूमि भएर जानु पर्ने बाध्यता छ।
यद्यपि कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई रोक्नका लागि प्रभावकारी पदक्षेप उठाएको सिक्किम सरकारले कालेबुङका यी दुई क्षेत्रलाई सिक्किमसँग जोड़्ने सीमा पनि सिल गरेको थियो। तथापि रेसी खोलाले पुल भत्काएपछि लिङ्से र लिङ्सेखाका मानिसहरूले भागिरहेका समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर सशर्त वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिएको हो।
अर्कोतिर सिक्किम सरकारले लिङ्से र लिङ्सेखा ग्राम पञ्चायतका मानिसहरूको समस्यालाई बुझ्दै सिक्किम सरकारले वाहनहरूका चलाचलको अनुमति दिएपछि दार्जीलिङका सांसद राजु बिष्टले सिक्किम सरकारप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।
उल्लेखनीय छ, उल्लिखित माग गर्दै हिजो सांसद बिष्टले सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई पत्राचार गरेका थिए।
