-जम्मू-कश्मीर प्रशासनले गत हप्तादेखि जारी गरिरहेको छ डोमिसाइल (मूल निवास प्रमाण पत्र)
–हालैमा जारी भएको थियो नोटिफिकेशन, योग्य मानिसहरूले पाउनेछन् १५ दिनमा सर्टिफिकेट
-आवेदन भर्नेहरूमा ठूलो सङ्ख्यामा अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक अनि अफिसरहरू
-७ वर्षदेखि यहाँ पढ़ाइ गर्ने छात्रहरू पनि डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाउने हकदार
नयाँ दिल्ली, ५ जुलाईः जम्मू-कश्मीर प्रशासनले गत हप्तादेखि यहाँ वर्षौंदेखि बसोबासो गरिरहेका मानिसहरूलाई यहाँको डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवासी प्रमाण-पत्र) जारी गर्ने काम शुरू गरेको छ।
अहिलेसम्म यहाँ ६६०० मानिसलाई यो सर्टिफिकेट जारी गरिसकिएको छ, अनि यसलाई हासिल गर्नेहरूमा धेरजसो गोर्खा समुदायका मानिसहरू छन्।
यिनीहरूमध्ये धेरै सङ्ख्यामा गोर्खा समुदायका रिटायर्ड (अवकाशप्राप्त) सैनिक एवं अधिकारीहरू छन्। यहाँको डोमिसाइल हासिल गरिसकेपछि यिनीहरूले यहाँ सम्पत्ति किन्नसक्ने छन् तथा यस केन्द्रशासित प्रदेशमा नोकरीका लागि आवेदन गर्नसक्ने छन्।
जम्मूका अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व) विजय कुमार शर्माले बताएअनुसार अहिलेसम्म ५९००–भन्दा बढ़्ता सर्टिफिकेट जारी गरिसकिएको छ।
कश्मीरमा लगभग ७०० सर्टिफिकेट जारी गरिएका छन्। यिनीहरूमा पनि बेसीजस्ता गोर्खा सैनिक अनि अफिसरहरू नै छन्।
जम्मूमा बाहु तहसीलका तहसीलदार डा. रोहित शर्माले बताए, ‘केवल मेरो तहसीलमा मात्रै अहिलेसम्म गोर्खा समुदायका लगभग २५०० मानिसहरू, जसले भारतीय सेनामा आफ्नो सेवा दिएका छन् अनि उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई यो सर्टिफिकेट जारी गरिएको छ। लगभग ३५०० मानिसहरूले यसका लागि निवेदन गरेका थिए। यिनीहरूमा केही वाल्मीकि समुदायबाट पनि छन्।’
वाल्मीकि समुदायका मानिसहरूलाई यहाँ सन् १९५७-मा पञ्जाबबाट ल्याएर बसाइएको थियो। यो त्यतिखेरको कुरा हो, जतिखेर राज्यका स्वच्छताकर्मीहरू हड़तालमा गएका थिए।
जम्मू-कश्मीर प्रशासनले १८ मईको दिन मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी गर्ने सन्दर्भमा नोटिफिकेशन जारी गरेको थियो। यसका नियमअनुसार मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी गर्ने अधिकारी (तहसीलदार) –ले यदि १५ दिनभित्र जारी नगरे उनीमाथि रु. ५० हजार जरिमाना लगाइनेछ।
यी नियमअनुसार जुन मानिसहरू मूल रूपले जम्मू-कश्मीरका होइनन् तर यहाँ १५ वर्षदेखि बसोबासो गरिरहेका छन् भने उनीहरूका नानीहरू यो सर्टिफिटेक (प्रमाण-पत्र) हासिल गर्न योग्य ठहरिनेछन्।
यसबाहेक केन्द्र सरकारका कर्मचारी अनि केन्द्रीय संस्थानहरूका कर्मी वा अरू कोही पनि, जसले जम्मू-कश्मीरमा ७ वर्षसम्म पढ़ाइ गरेको छ अनि उ दशौं र बाह्रौं श्रेणीको परीक्षामा बसेको छ भने उ पनि यो सर्टिफिकेट पाउने हकदार छ।
एकजना अधिकारीले बताएअनुसार यस सम्बन्धमा प्रशासनलाई लगातार आवेदनहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अहिलेसम्म लगभग ३३,००० आवदेन आइसकेका छन्। `हामीलाई हरदर २०० वटा आवेदन प्रत्येक दिन प्राप्त भइरहेको छ’, उनले भने।
सरकारको यस निर्णयले गोर्खा समुदायको एउटा लामो सङ्घर्ष समाप्त भएको छ। गोर्खा समुदायका मानिसहरू यहाँ लगभग १५० वर्षदेखि बसोबासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले यसको आश पनि मारिसकेका थिए। तर अब यो प्रतीक्षा समाप्त भइरहेको देखिँदैछ।
६९ वर्षीय प्रेम बहादुरले एउटा राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी दैनिकसँगको कुराकानीमा भने, ‘मेरा पिता हर्क सिंहले यहाँ त्यतिखेरका शासक महाराजा हरि सिंहको सेनामा नोकरी गरेका थिए। त्यसपछि मेरो भाइ ओमप्रकाश अनि म गोर्खा राइफल्ससित जोड़ियौं। म हवलदार भएर रिटायर भएँ अनि भाइ लेफ्टिनेण्ट छ।’
उनले बताएअनुसार `सेनाबाट रिटायर भएपछि हामीले हरेक वर्ष यहाँ स्थायी आवास प्रमाणपत्र (PRC, जुन जब्, एड्मिशन र सम्पत्तिको मालिकाना हकका लागि जरूरी छ) –का लागि निवेदन गर्थ्यौं। तर, त्यसको कुनै उपाय हुँदैनथ्यो। तर अब मेरो एमबीए पास गरेको छोराले यहाँ सरकारी नोकरीका लागि आवदेन गर्नसक्नेछ अनि अब म शान्तिले मर्नसक्नेछु कि मैले भारतको सेवा पुऱ्याएको छु।’
स्रोतः नवभारत टाइम्स
